नीतीश कुमार के नेतृत्व में कार्य करना हर कार्यकर्ता के लिए गौरव का प्रतीक है- डॉ सुनील कुमार

आज दिनांक 2 जून 2025 को मगरदही मोहनपुर स्थित राहुल पैलेस में जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ समस्तीपुर द्वारा आयोजित 2005 से 2025 के बीच बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलाव पर एक दिवसीय कार्यशाला सह नियुक्ति पत्र वितरण में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा के पूर्व सांसद सह जदयू के राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी अनिल हेगड़े ,जद यू शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉ अमरदीप एवं शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ रणधीर कुमार मिश्र, डॉ पिंकू यादव, उजियारपुर की पूर्व सांसद अश्वमेघ देवी एवं जिलाध्यक्ष डॉ दुर्गेश राय मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता एवं संचालन जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजीव मिश्रा ने किया।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि अनिल हेगड़े ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि 2005 के बाद शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई दूरगामी फैसले लिये। वर्ष 2005 में शिक्षा का कुल बजट 4,366 करोड़ रूपये था, जो 2024-25 में 77,690 करोड़ रूपये हो गया है यह कुल बजट का 22 प्रतिशत है। बड़ी संख्या में नए विद्यालय खोले गए हैं। वर्ष 2005 में जहाँ कुल 53 हजार 993 विद्यालय ही थे। 2025 में यह संख्या बढ़कर 75 हजार 812 हो गयी है। अब 97.61 प्रतिशत टोले विद्यालयों से आच्छादित हो गये हैं।

शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सुनील कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बहुआयामी व्यक्तित्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उनके सानिध्य में हमें कार्य करने का अवसर मिला है। बदलते बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे आमूल चूल परिवर्तन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए कहा कि शिक्षा के स्तर में सुधार के लिये शिक्षकों की संख्या लगातार बढ़ाई गई है। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से वर्ष 2024 में 2,38,744 शिक्षक नियुक्त किये गये एवं वर्ष 2025 में 36,947 प्रधान शिक्षकों एवं 5,971 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की गई।

उन्होंने कहा कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए सरकार ने वर्ष 2006 से स्थानीय निकायों के माध्यम से 3,68,000 शिक्षकों का नियोजन किया। वर्ष 2023 में राज्य सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से करने का निर्णय लिया, जिसमें 28,976 नियोजित शिक्षक भी उत्तीर्ण हुए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2006-07 में छात्र एवं छात्राओं के लिए पोशाक योजना शुरू की गई।

कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉ अमरदीप ने कहा कि सूबे में वर्ष 2008 में 9वीं वर्ग की छात्राओं के लिए साईकिल योजना चलाई गई फिर 2010 से लड़कों को भी साईकिल दी गई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 में जहां 12.5 प्रतिशत बच्चे विद्यालय से बाहर थे जो अधिकतर महादलित वर्ग एवं मुस्लिम समुदाय के थे। इन बच्चों को विद्यालय लाने के लिए कई विशेष प्रयास किए गए। जिसमें महादलित परिवार के बच्चों के लिए टोला सेवक तथा मुस्लिम समुदाय के बच्चों के लिए टोला सेवक (तालिमी मरकज) की नियुक्ति की गयी जो इन समुदाय के बच्चों को स्कूल ले जाने का काम करते हैं।

उन्होंने कहा कि अब तक किए गए प्रयासों से अब एक प्रतिशत से भी कम बच्चे ही स्कूल से बाहर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में सुधार के लिए भी सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया गया। जहाँ वर्ष 2005 में 10 राजकीय विश्वविद्यालय थे,वहीं वर्ष 2025 में 21 राजकीय विश्वविद्यालय, 4 केन्द्रीय विश्वविद्यालय और 8 नए निजी विश्वविद्यालय गठित हुए हैं। सरकार का यह निर्णय है कि अब हर प्रखण्ड मुख्यालय में चरणबद्ध तरीके से डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी, इस पर काम भी प्रारंभ हो गया है। कई राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना राज्य सरकार के प्रयास और सहयोग से की गई है।

इस अवसर पर जदयू के पूर्व विधायक राज कुमार राय,प्रदेश जदयू से बांकीपुर विधानसभा की प्रभारी अप्सरा मिश्रा, शिक्षा प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष संजय कुमार सिंह, सुशील कुमार गुप्ता, जिला प्रवक्ता जदयू अनस रिजवान,प्रो तकी अख्तर ने भी संबोधित किया। मौके पर शिक्षा प्रकोष्ठ के जिला एवं प्रखंड कार्यकारिणी के विभिन्न सदस्यों को नियुक्ति पत्र प्रदेश अध्यक्ष डॉ सुनील कुमार के हाथों से प्रदान किया गया। कार्यशाला को रजा अहमद, गौरव शर्मा, दिलीप कुमार मिश्र, तोहिद अंसारी, घनश्याम दास, यशवंत कुमार, राजेश कुमार, अखिलानंद पाण्डे, मिंटु सिंह, मनोज कुमार मिश्र सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने भी सम्बोधित किया।