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उपविकास आयुक्त ने खराब प्रदर्शन वाले बैंकों के प्रति गहरी नाराजगी जताया

बैंकों के प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को प्राथमिकता में रखते हुए आवेदकों को उनकी पात्रता के अनुरूप ससमय ऋण उपलब्ध कराने का करें प्रयास

समस्तीपुर दिनांक – 25.02.2025– उप विकाश आयुक्त श्री संदीप शेखर प्रियदर्शी की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय परामर्शदातृ समिति (डी.एल.सी.सी./डी.एल.आर.ए.सी.) की बैठक सम्हारणालय सभागार में आहूत की गई। इस अवसर पर , वरीय उप समाहर्ता( बैंकिंग) श्रीमती पुष्पिता झा,डीडीएम नाबार्ड श्री अबिनव कृष्णा ,महाप्रबन्धक जिला उद्योग केंद्र श्री विवेक कुमार शर्मा, अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक, समस्तीपुर श्री सोनू कुमार , निदेशक आर सेटी प्रकाश कुमार सिंह सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि आदि मौजूद थे।

उप विकाश आयुक्त महोदय ने बैठक के क्रम में जिले के बैंकों के सीडी रेशियो एवं एनुअल क्रेडिट प्लान (एसीपी) की स्थिति, किसान क्रेडिट योजना (केसीसी), प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना,पीएमईजीपी, पीएमएफएमई एवं अन्य मामलों की समीक्षा की तथा सभी बैंक प्रतिनिधियों को निर्देशित करते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति बैंकिंग सुविधाओं से लाभान्वित होने को इच्छुक हैं तथा पात्रता को पूरा करते हैं तो उन्हें पर्याप्त सहयोग उपलब्ध कराएं। उन्होंने बैंकों को वित्तीय समावेशन का महत्वपूर्ण जरिया बताते हुए कहा कि बैंक न सिर्फ रोजगारपरक समाज के निर्माण में सहायक है बल्कि अपनी वित्तीय गतिविधियों से नागरिकों के आर्थिक-सामाजिक सशक्तिकरण में प्रभावी भूमिका अदा कर सकता है। उन्होंने बैठक में मौजूद बैंकों के प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को प्राथमिकता में रखते हुए आवेदकों को उनकी पात्रता के अनुरूप ससमय ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास करें।
बैठक के दौरान उप विकाश आयुक्त महोदय द्वारा जिले के विभिन्न बैंकों की सीडी रेशियो की समीक्षा के दौरान अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक के द्वारा बताया गया कि दिसंबर , 2024 के दौरान जिला का सीडी रेशियो 63.41 % प्रतिशत है, जो कि राज्य के सीडी रेशियो 56.86 प्रतिशत से अधिक हैं एवम पूरे बिहार में 15 वे स्थान पर है। उप विकाश आयुक्त महोदय ने इस उपलब्धि पर जिले के सभी बैंकों की सराहना की। हालांकि, इस अवधि के दौरान जिले के कुछ ऐसे भी बैंक हैं, जिनका सीडी रेशियो 50 प्रतिशत से नीचे रहा है। उप विकाश आयुक्त महोदय ने ऐसे बैंकों यथा पंजाब नेशनल बैंक के प्रतिनिधियों को अपने प्रदर्शन में सुधार लाने का निर्देश दिया तथा अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक को निर्देशित करते हुए कहा कि संबंधित बैंक के जिला समन्वयक के साथ इन बैंकों के कमतर प्रदर्शन के कारणों की समीक्षा करें तथा इन बैंकों में ऋण योजनाओं से संबद्ध लंबित आवेदनों का अविलंब निष्पादन करना सुनिश्चित करें।
एनुएल क्रेडिट प्लान (एसीपी) की स्थिति की समीक्षा के दौरान अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक द्वारा बताया गया कि जिले के लिए दिसंबर, 2024 अवधि का कुल एसीपी एचीवमेंट 46.36 प्रतिशत है, जो पिछली वित्तीय वर्ष की अपेक्षा ज्यादा है। उप विकाश आयुक्त महोदय ने इसपे काफी खुशी जताई और सभी बैंकर्स को अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी सत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने को निर्देशित किया ।
प्रधानमंत्री रोजगार गांरटी योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि कुल लक्ष्य 259 के विरूद्ध दिसंबर , 2024 तक 332 व्यक्तियों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जो लक्ष्य का 128 प्रतिशत है। उप विकाश आयुक्त महोदय ने इस पर खुशी जाहिर की तथा इस योजना को रोजगार मे वृद्धि के उद्येश्य से महत्वपूर्ण बताते हुए इस उपलब्धि पर जिले के सभी बैंकों की तरफ से सहयोग के लिए सराहना किया l
प्राइवेट बैंक जो दिसंबर , 2024 में जीरो पे है उन्हे काफी नाराजगी व्यक्त करते हुऐ नये वित्तीय वर्ष में जीरो से बाहर निकल जाने को कहा है।
इसी तरह pmfme योजना में भी जिले के बैंको के द्वारा दिसंबर , 2024 तक 327 आवेदनों पर लोन दिया गया है जबकि लक्ष्य 455 है, जिसका उपलब्धि 71.86 % है. इस पर उप विकाश आयुक्त महोदय गहरी नाराजगी जाहिर किए. लंबित आवेदनों को ससमय निष्पादित करने का निर्देश दिए साथ ही जल्द से जल्द राशी को रिलीज़ करने को कहा।
बैठक के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी पशुपालक) की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि दिसंबर , 2024 के दौरान इस योजना के अंतर्गत कुल 3190 लोगो को उपल्ब्ध कराया गया जिसकी प्रतिशत बहुत अच्छी नहीं है। सभी बैंकों को अस्वीकृत आवेदन को रीजन के साथ वापस करने को कहा गया।इस दौरान बैंक वार समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त ने कम प्रदर्शन करने वाले बैंको के प्रति खेद प्रकट किया तथा योजना में प्रगति लाने हेतु गंभीरता से कार्य करने का निर्देश दिया।
इस क्रम में प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना, क्षेत्र विकास योजना के तहत डेयरी, मत्सय पालन, पोल्ट्री के साथ-साथ शिक्षा एवं आवास योजना, जीविका से संबंधित एसएचजी एवं जेएलजी, पीएमईजीपी, मुद्रा आदि की भी समीक्षा की गई तथा आवश्यक प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। भारत सरकार के निर्देशानुसार जिले के सभी पंचायत में विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है, सभी बैंक के जिला समन्वयक को निर्देश दिया गया है की अपने अपने शाखा प्रबंधक को निर्देश दे की वह निर्धारित तिथि एवम निर्धारित पंचायत में कैंप का आयोजन करें, एवम अधिक से अधिक ग्राहकों का खाता खोले एवम सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में एनरोलमेंट करवाए।
नाबार्ड प्रतिवर्ष जिले का संभव्यता युक्त रिन योजना तैयार करती है जो बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, सरकारी विभागों आदि जैसे हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इस दस्तावेज के आधार पर जिले के विकासात्मक योजनाओं और रिन संबंधित गतिविधियों के बारे मे जानकारी दी जाती है l इसी क्रम में सभी प्रतिभागियों से अनुरोध किया गया कि रिन संभवतया पर अपने विचार और प्रतिक्रिया रखें ताकि इसे पीऐलपी 2025-26 में शामिल किया जा सके l
जिले में शाखा प्रमुखों के द्वारा मत्स्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर उनके द्वारा चिन्हित विभिन्न मत्स्य कार्यस्थलों का निरीक्षण किया जाय जिससे मत्स्य पालन हेतु केसीसी ऋण को बढ़ावा मिल सके.
आरसेटी समस्तीपुर में वितीय 2024-25 में 36 कार्यक्रम के तहत 1120 प्रशिक्षनाथी को प्रशिक्षण कराने का लक्ष्य रखा गया था जिसमे दिसंबर 2024 तक 28 प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वरा 854 प्रशिक्षनार्थी को प्रशिक्षित जो अपने लक्ष्य का 76.25 प्रतिशत है साथ ही आरसेटी निदेशक ने बताया की बैंको को जो ऋण आवेदन भेजा जाता है उसपर अपनी रूचि दिखाई जाए जिस प्रशिक्षनार्थी को अपना स्वरोजगार करने में उन्हें मदद मिल सके
इस बैठक मे जिला मत्स्य पदाधिकारी कृषि अधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकरी, सभी उपस्थित थे।
अंत में अग्रणी जिला प्रबंधक के द्वारा सभी का धन्यवाद किया गया।

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