बिहार कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया

पटना 19.12.2024 उद्योग विभाग के अंतर्गत मेसर्स कल्याणपुर सीमेन्ट लि०, नेशनल कंपनी लाॅ ट्रीब्यूनल के आदेश के आलोक में अधिग्रहण के पश्चात मेसर्स डालमियाँ डी०एस०पी० लिमिटेड एवं विलय के पश्चात मेसर्स डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड बंजारी, रोहतास को स्वीकृत पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत अनुदान प्राप्ति हेतु दावा अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान की गई।

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन स्थापित एवं संचालित राजकीय पोलिटेकनिक, अस्थावां, नालंदा के छात्र-छात्राओं के आवासन के लिए अतिरिक्त हाॅस्टल यथा 300 बेडेड गर्ल्स छात्रावास तथा 300 बेडेड ब्वाॅयज छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु कुल रू० 5085.11 लाख (पचास करोड़ पचासी लाख ग्यारह हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

जल संसाधन विभाग के अंतर्गत मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर में कमला नदी पर निर्मित वीयर के बराज में रूपांतरण कार्य, जिसकी प्राक्कलित राशि रूपया 64264.37 लाख (छः सौ बयालीस करोड़ चौसठ लाख सैंतीस हजार) मात्र की प्रथम पुनरीक्षित प्र्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।

जल संसाधन विभाग के ही तहत सीतामढ़ी जिला बागमती नदी पर ढेंग एवं कटौंझा के समीप बराज निर्माण हेतु विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य। प्राक्कलित राशि रू॰ 25,37,00,000.00 (पच्चीस करोड़ सैतीस लाख) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।

जल संसाधन विभाग के ही तहत बिहार राज्य के किशनगंज जिला अंतर्गत महानंदा नदी पर तैयबपुर के समीप बराज निर्माण हेतु विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य। प्राक्कलित राशि रू॰ 20,15,00,000.00 (बीस करोड़ पंद्रह लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।

जल संसाधन विभाग के ही तहत गंगा नदी के बाढ़ का पानी का दक्षिण बिहार के जलाशयों (मोरबे, बासकुंड, अंजन, गरही, जलकुंड और अन्य) में स्थानान्तरण करने हेतु विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने का कायर्। प्राक्कलित राशि रू॰ 14,83,00,000.00 (चौदह करोड़ तिरासी लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के ही तहत ‘‘बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजनान्तर्गत मुंगेर जिलान्तर्गत संग्रामपुर के मौजा-ददरी में 560 (पाँच सौ साठ) आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुसीर् क्षेत्रफल दर-2023 पर तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की राशि 5680.49 लाख (छप्पन करोड़ अस्सी लाख उनचास हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के ही तहत ‘‘बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजनान्तर्गत सहरसा जिलान्तर्गत मौजा-बसौना में 560 (पाँच सौ साठ) आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राप्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुसीर् क्षेत्रफल दर 2023 पर तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की राशि 5041.70 लाख (पचास करोड़ इक्तालीस लाख सत्तर हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में किशनगंज जिलान्तर्गत 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय $2 उच्च विद्यालय के भवन निर्माण हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित पुनरीक्षित प्राक्कलन रू० 60,46,70,000/-(रू० साठ करोड़ छियालीस लाख सत्तर हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में परिसदन परिसर, पटना में अतिरिक्त अतिथि कक्षों के निर्माण कार्य के लिए कुल 34,26,00,000/-(चौतीस करोड़ छब्बीस लाख रूपये) मात्र के तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत राज्य स्कीम मद से राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय $2 उच्च विद्यालय, मोगलिया पुरनदाहा, प्रखंड- सह-अंचल धमदाहा, जिला-पूर्णिया के विद्यालय भवनों (720 आसन) का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित नक्शा एवं स्थूल प्राक्कलन कुल 46,07,97,000/-(छियालीस करोड़ सात लाख सन्तानवे हजार रू०) मात्र की दर पर कराने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग के ही तहत राज्य स्कीम मद से डाॅ० भीमराव अम्बेडकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय प्रखण्ड-सह-अंचल कुचायकोट, जिला- गोपालगंज में विद्यालय भवनों (720 आसन) का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन कुल 46,07,97,000/-(छियालीस करोड़ सात लाख सन्तानवे हजार रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

वित्त विभाग के अंतर्गत समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के वर्जन 2.0 को दिनांक-01.01.2025 से लागू कने एवं वर्तमान प्रणाली हेतु अंतरिम अवधि (दिनांक-01.04.2024 से 31.03.2025) के लिए एवं अन्य के समतुल्य पूर्व निर्धारित राशि 1,70,00,000/-(एक करोड़ सत्तर लाख रूपये) प्रति त्रैमास की दर से 04 (चार) त्रैमास के लिए कुल 6,80,00,000/-(छः करोड़ अस्सी लाख रूपये) मात्र (बेल्ट्राॅन माजिर्न एवं सभी कर रहित) भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

गन्ना उद्योग विभाग के अंतर्गत ‘‘गन्ना उद्योग विभाग अराजपत्रित संवर्ग के (भर्ती एवं सेवा-शर्ते) (संशोधन) नियमावली, 2024’’ की स्वीकृति दी गई।

विधि विभाग के अंतर्गत न्यायमंडल, दरभंगा के अधीन अनुमंडलीय न्यायालय, बिरौल में एक जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के लिए अराजपत्रित कोटि के कुल-9 (नौ) के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के अधीन पूर्व से सृजित कुल 06 (छः) पदों का प्रत्यर्पण तथा कुल 05 (पाँच) नये पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य विभाग के ही तहत डा० मो० अशरफ अली, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, धमदाहा, पूर्णिया को दिनांक-08.08.2021 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य विभाग के ही तहत डा० धनंजय कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, हवेली, खड़गपुर, मुंगेर को दिनांक-10.08.2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य विभाग के ही तहत डा० प्रदीप कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, किशनपुर, बांका को दिनांक- 06.06.2016 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 459 (चार सौ उनसठ) अतिरिक्त पदों का सृजन की स्वीकृति दी गई।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत हाजीपुर-सुगौली नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत साहेबगंज अंचल के मौजा -भलुईखान, थाना नं०-31 के विभिन्न खेसराओं की जल संसाधन विभाग (गंडक परियोजना, मुजफ्फरपुर), बिहार, पटना की 288 डी० भूमि रेलवे को एवं रेलवे की 222 डी० भूमि जल संसाधन विभाग (गंडक परियोजना, मुजफ्फरपुर), बिहार, पटना (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट-प्) को परस्पर आपसी बदलैन के आधार पर रेलवे द्वारा अन्तर राशि के रूप में 6,24,250.00/-(छः लाख चैबीस हजार दो सौ पचास) रूपये भुगतान के शर्त पर स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।

सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत श्री राजकमल, न्यायिक दंडाधिकारी, द्वितीय श्रेणी, जमुई (परीक्ष्यमान) को गंभीर कदाचार के आरोप में सेवा से विमुक्त किये जाने की स्वीकृति दी गई।

संसदीय कार्य विभाग के अंतर्गत सप्तदश बिहार विधानसभा के त्रयोदश-सत्र तथा बिहार विधान परिषद् के 208वें सत्र (शीतकालीन सत्र) के सत्रावसान संलेख पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

ऊर्जा विभाग के ही तहत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड क्षेत्राधीन 57 अदद 05 एम०वी०ए० पावर ट्रांसफार्मर को 10 एम०वी०ए० पावर ट्रांसफार्मर के क्षमता विस्तार एवं 23 अदद अतिरिक्त 10 एम०वी०ए० पावर ट्रांसफार्मर के अधिष्ठापन हेतु कुल 108.27 करोड़ (एक सौ आठ करोड़ सताईस लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति प्रदान दी गई।

उर्जा विभाग ही तहत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड क्षेत्राधीन 16 अदद नये 33 के०भी० लाईन के निर्माण हेतु 52.98 करोड़ (बावन करोड़ अंठानवे लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति प्रदान दी गई।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अंचल के मौजा-आमुकुढ़ा, थाना सं०-13 में पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्वामित्व की विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल रकबा-1.83 एकड़ (विवरणी-परिशिष्ट-प संलग्न) भूमि को पटना हवाई अड्डा के निमार्ण हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निःशुल्क स्थायी भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही तहत पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अंचल के मौजा-आमुकुढ़ा, थाना सं०-13, खाता सं०-176 एवं 105, खेसरा सं०- 430/च् एवं 421/च् में अवस्थित प्रस्तावित रकबा क्रमशः 0.20 एकड़ एवं 0.01 एकड़ बी०एम०पी०-05 की स्वामित्व की कुल प्रस्तावित रकबा-0.21 एकड़ भूमि (विवरणी- परिशिष्ट-प् संलग्न) पर पटना एयरपोर्ट में समानांतर टैक्सी ट्रैक के निर्माण हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निःशुल्क स्थायी भू-हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही तहत राजस्व अभिलेखों के स्कैनिंग एवं डिजिटाईजेशन कायर्क्रम के अंतर्गत निविदा के माध्यम से पूर्व निधार्रित दर पर पूर्व से स्वीकृत योजना के अतिरिक्त 20 करोड़ पृष्ठों/ अभिलेखों का स्कैनिंग एवं डिजिटाईजेशन कार्य किये जाने के फलस्वरूप पूर्व से स्वीकृत 2500.00 लाख की योजना के अतिरिक्त 3563.01 लाख (पैतीस करोड़ तिरेसठ लाख एक हजार) रूपये मात्र के व्यय की स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।