बिहार कैबिनेट ने फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 की दी स्वीकृति
पटना-19 जुलाई, 2024: आज सम्पन्न बिहार मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 27 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। इस सन्दर्भ में मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डाॅ एस सिद्धार्थ ने सूचना भवन के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि जल संसाधन विभाग के अंतर्गत जल-जीवन-हरियाली अभियान अंतर्गत टर्न-की आधार पर औरंगाबाद, डिहरी एवं सासाराम शहरों के लिए सोन नदी में उपलब्ध सतही जल का उपयोग करते हुए पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य, प्राक्कलित राशि रू० 1347.32 करोड़ (एक हजार तीन सौ सैंतालीस करोड़ बत्तीस लाख रूपये) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य योजना के तहत ‘‘मुख्यमंत्री तालाब मात्स्यिकी विकास योजना’’ हेतु कुल रूपये 45,66,71,000/-(पैंतालीस करोड़ छियासठ लाख एकहत्तर हजार रू०) मात्र की लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति तथा स्वीकृत अनुदान दर एवं शर्तों के अनुरूप उक्त योजना को आगे के वर्षों में भी कायार्न्वयन की स्वीकृति दी गई।
कृषि विभाग के अंतर्गत चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत दलहन फसल के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (कृषोन्नति योजना)-दलहन योजना अंतर्गत कुल 5509.060 लाख (पचपन करोड़ नौ लाख छः हजार) रूपये एवं टरफा योजना अंतर्गत कुल 4086.440 लाख (चालीस करोड़ छियासी लाख चैंवालीस हजार) रूपये कुल 9595.500 लाख (पंचानवे करोड़ पंचानवे लाख पचास हजार) रूपये की लागत पर येाजना कायार्न्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 की स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों, सभी सदर/जिला अस्पतालों तथा अनुमंडल अस्पतालों के भवनों एवं परिसर की साफ-सफाई का कार्य बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन ‘‘जीविका’’ के माध्यम से किये जाने हेतु निर्धारित दर रू० 1.20/-(एक रूपये बीस पैसे) मात्र प्रति वर्गमीटर रू० 1.20/-(एक रूपये बीस पैसे) मात्र प्रति वर्गमीटर प्रतिदिन से प्रतिस्थापित करने हेतु शुद्धि पत्र निर्गत करने की स्वीकृति दी गई।
शिक्षा विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य के भागलपुर जिला अंतर्गत विक्रमशीला विश्वविद्यालय ऐतिहासिक स्थल के समीप केन्द्रीय विश्वविद्यालय के स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण के निमित्त कुल रू० 87,99,81,355/-(सतासी करोड़ निन्यानबे लाख इक्यासी हजार तीन सौ पचपन रूपये) मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत ‘‘बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना अंतर्गत जमुई जिला में अंचल-खैरा, के मौजा -बानपुर में 560 (पाँच सौ साठ) आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन की राशि 5591.67 लाख (पचपन करोड़ इक्यान्वे लाख सड़सठ हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के ही तहत ‘‘बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना अंतर्गत नालंदा जिला अंतर्गत अंचल-बिहारशरीफ, मौजा-देवीसराय में 560 (पाँच सौ साठ) आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की राशि 5661.03 लाख (छप्पन करोड़ इक्सठ लाख तीन हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के ही तहत ‘‘बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना’’ के अंतर्गत कैमूर जिला के अंचल चैनपुर-मौजा-नौधरा में 560 (पाँच सौ साठ) आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन की राशि 5817.99 लाख (अन्ठावन करोड़ सत्रह लाख निन्यानवे हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
पंचायती राज विभाग के अंतर्गत बिहार जिला परिषद् भू-सम्पदा लीज नीति, 2024 की स्वीकृति दी गई।
खान एवं भूतत्व विभाग के अंतर्गत बिहार में वृहद् खजिन के 03 खनिज ब्लाॅकों यथा-जमुई में मौजा-मजोस एवं भंटा स्थित मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) के 02 ब्लाॅक एवं रोहतास मौजा-भोरा-कटरा में 01 लाईमस्टोन ब्लाॅक की ई-नीलामी के लिए कंडिका-4 में टेण्डर अप्रूवल कमिटि द्वारा अनुशंसित अनुमानित आरक्षित मूल्य की स्वीकृति दी गई।
सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के अंतर्गत बिहार वेब मीडिया नियमावली, 2021 की कंडिका-1(प) एवं 2.5(क) में संशोधन हेतु बिहार वेब मीडिया (संशोधन) नियमावली, 2024 की स्वीकृति दी गई।
भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत 75,86,00,000.00 (पचहत्तर करोड़ छियासी लाख रूपये) मात्र की लागत पर गर्दनीबाग, पटना में पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के लिए कुल बीस आवासों का जजेज एनक्लेव के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
खेल विभाग के अंतर्गत नालंदा जिला अंतर्गत राजगीर में निर्माणाधीन राज्य खेल अकादमी एवं अंतरार्ष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम के सुगम संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 81 (एकासी) पदों के सृजन करने की स्वीकृति दी गई।
नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत राज्य के शहरी क्षेत्रों मेें आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 से मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना का प्रवर्तन एवं कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई।
खेल विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सुगम प्रबंधन एवं संचालन हेतु मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न कोटि के कुल 301 (तीन सौ एक) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
परिवहन विभाग के अंतर्गत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम-47, 48, 50, 51 एवं 54 के अंतर्गत निबंधित होने वाले वाहनों के मोटरवाहन कर की अवधि एकमुश्त 14 वर्ष निधार्रित करने हेतु बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
परिवहन विभाग के अंतर्गत बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् के अंतर्गत लीड एजेंसी के लिये संविदा के आधार पर स्वीकृत लेखा पदाधिकारी एवं रोकड़पाल के पद के योग्यता में संलग्न अनुलग्नक ‘।’ के अनुरूप संशोधन की स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के विज्ञापन संख्या -18/2017 (सजर्री) के अंतर्गत अनुशंसित अभ्यर्थियों को सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति उपरान्त अवमाननवाद संख्या-4167/2018 डा० सुधीर कुमार बनाम् बिहार राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय,पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में आयोग द्वारा अनुशंसित संशोधित मेधा सूची से बाहर होने वाले चिकित्सक शिक्षकों को राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई।
ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत श्री संतोष कुमार, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बगहा-2 सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय:-अभियंता प्रमुख का कायार्लय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वगीर्करण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14(ग) के तहत वृहत दंड के रूप में सेवा से बर्खास्तगी की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
वाणिज्य-कर विभाग के अंतर्गत विभागीय साॅफ्टवेयर-वैटमिस एप्लीकेशन के लिए अगले एक वर्ष (दिनांक 23.08.2023 से 22.08.2024 तक) हेतु मेसर्स टी॰सी॰एस॰ द्वारा वाषिर्क रख-रखाव नवीकरण के लिए बेल्ट्राॅन के प्रस्ताव पर नामांकन के आधार पर मे० टाटा कंसल्टेंसी सविर्सेज (टी॰सी॰एस॰) को देय कुल राशि रू० 108,92,904/- (एक करोड़ आठ लाख बानवे हजार नौ सौ चार रू०) मात्र एवं इस पर बेल्ट्राॅन को देय मारजिन एवं कर की राशि की स्वीकृति दी गई।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत कैमूर जिलान्तगर्त अधौरा अंचल के मौजा-खामखूदर्, थाना सं०-939, खाता सं०-13 के विभिन्न खेसरा की कुल रकबा-8.00 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न, अनु०-प्) अनावाद बिहार सरकार किस्म-पुरानी परती एवं परती कदीम भूमि केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तगर्त एकलव्य माॅडल आवासीय विद्यालय के निर्माण हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार को निःशुल्क अन्तविर्भागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही तहत किशनगंज जिलान्तगर्त दिघलबैंक अंचल के मौजा- मोहमारी, थाना सं०-310, चक खाता सं०-413, चक खेसरा सं०-823, रकबा-2.00 एकड़ शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के स्वामित्व की भूमि एस०एस०बी० कैम्प, 12वीं वाहिनी मोहमारी बी०ओ०पी०, दिघलबैंक की स्थापना हेतु सलामी एवं पूँजीकृत मूल्य सहित कुल राशि मो०-60,00,000/-(साठ लाख) रूपये के भुगतान पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार को स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।
वित्त विभाग (भविष्य निधि निदेशालय) के अंतर्गत भविष्य निधि निदेशालय एवं अधीनस्थ कायार्लय लिपिक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई।पंचायती राज विभाग के अंतर्गत पंचायत निर्माण कार्य मैनुअल की स्वीकृति दी गई।
भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को कायार्लय हेतु आवंटित आवासीय भवन के नवीकरण की बाध्यता समाप्त करने हेतु संशोधित नीति की स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत विभागीय अधिसूचना सं०-1/विविध-22/2012(प्) -49, दिनांक-31.01.2024 के आलोक में डा० आई०एस० ठाकुर, प्राध्यापक एवं प्रभारी अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के दिनांक-31.01.2024 को वार्धक्य सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक-01.02.2024 से दिनांक-31.01.2025 तक अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना के पद पर संविदा नियोजन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
