आज 12 मई के मंत्रिपरिषद् के निर्णय

पटना-12 मई, 2023: आज सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 18 (अठारह) एजेंडों पर निर्णय लिए गए। इस सन्दर्भ में मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डाॅ0 एस0 सिद्धार्थ ने सूचना भवन के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि उद्योग विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के कर्मियोंके उपादान की राशि (दस लाख रूपये) करने के प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

कृषि विभाग के अंतर्गत कृषि रोड मैप 2023-2028 का 162268.78 करोड़ (एक लाख बासठ हजार दो सौ अड़सठ करोड़ अठहत्तर लाख) रूपये की लागत पर योजना कायार्न्वयन की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई।

गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अंतर्गत साईबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण पाने एवं इनकी रोकथाम हेतु राज्य के प्रत्येक जिला (रेल सहित) में बिहार पुलिस अंतर्गत एक-एक कुल-44 साईबर पुलिस थानों का सृजन की स्वीकृति दी गई।

गृह विभाग के अंतर्गत सी०डब्लू०जे०सी० सं०-5807/2012 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-22.12.2021 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक-02.12.2022 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के अधीनस्थ विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पटना के फोटो प्रशाखा के लिए सहायक निदेशक (राजपत्रित) का 1 अधिसंख्य पद सृजित करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।

मद्यनिषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अंतर्गत बिहार कर्मचारी चयन आयोग विज्ञापन सं०-06060114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2014 के आधार पर निम्न वर्गीय उत्पाद लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित 33 (तैंतीस) अभ्यथिर्यों के नियुक्ति के लिए निम्नवगीर्य लिपिक उत्पाद का 33 (तैंतीस) अधिसंख्य पद के सृजन की स्वीकृति दी गई।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आम नागरिकों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की आॅनलाईन नागरिक सुविधाओं को एकीकृत करने तथा प्रभावी रूप से कायार्न्वित करने के उद्देश्य से एकीकृत भू-अभिलेख प्रबंधन प्रणाली विकसित करने एवं कायार्न्वयन का कार्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई०आई०टी०), रूड़की से कराने हेतु, नामांकन के आधार पर प्राधिकृत करने तथा इस कार्य पर 16,50,00,000.00 (सोलह करोड़ पचास लाख) रूपये मात्र (कर रहित) के व्यय की स्वीकृति दी गई।

सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिपाड के पटना परिसर में प्रस्तावित नये भवन (।ज्प्) निमार्ण कार्य हेतु कुल 72.00 करोड़ (बहत्तर करोड़ रूपये) मात्र के तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

शिक्षा विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में समग्र शिक्षा अभियान स्कीम अंतर्गत कायर्रत शिक्षकों के वेतनादि के भुगतान हेतु केन्द्रांश की राशि कम उपलब्ध होने के कारण राज्य स्कीम मद से सहायक अनुदान के रूप में उपबंधित राशि ृ35,51,05,00,000/-(पैंतीस अरब ईक्यावन करोड़ पाँच लाख रूपये) की सहायक अनुदान मद में स्वीकृति प्रदान की गई।

गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अंतर्गत नालंदा जिला के गिरियक अंचल में जलाशय सुरक्षा हेतु गंगाजल परियोजना ओ०पी० का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल-46 (छियालीस) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

उद्योग विभाग के अंतर्गत मेससर् भारत प्लस इथेनाॅल प्रा०लि०, बियाडा, बक्सर को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम-7(2)(पअ) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तगर्त राज्य के 27 जिलों में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्राओं के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय $2 उच्च विद्यालय का वित्तीय वर्ष 2023-24 से संचालन करने तथा संचालनार्थ कुल अनुमानित वाषिर्क व्यय रू० 1,00,74,18,141/-(रू० एक सौ करोड़ चैहत्तर लाख अठारह हजार एक सौ इकतालिस) मात्र की स्वीकृति।

मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग (निबंधन) के वर्ग बिहार रजिस्ट्रीकरण (संशोधित) नियमावली 2023 को लागू किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तगर्त मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के अधीन बिहार भवन, मुम्बई के निमार्ण के लिए मुम्बई पत्तन प्राधिकरण के द्वारा एलफिन्सटन एस्टेट (म्सचीपदेजवदम म्ेजंजम) मंे प्रस्तावित 2751.69 वगर् मीटर भूखंड लीज पर लेने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति तथा वित्तीय वषर् 2023-24 में भुगतान हेतु रूपये 160.00 करोड़ (एक सौ साठ करोड़ रूपये) बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।

पंचायती राज विभाग के अन्तगर्त पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन ग्रामीण वाडोर्ं में क्रियान्वित जलापूतिर् योजनाओं के सतत् संचालन एवं रख-रखाव हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई।

आपदा प्रबंधन विभाग के अन्तगर्त राज्य आपदा रिस्पौंस बल में संविदा के आधार पर नियोजित सभी कमिर्यों की संविदा अवधि के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-1987 दिनांक-24.07.2018 की कंडिका-4(पअ) में वणिर्त प्रावधान में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

आपदा प्रबंधन विभाग के ही अन्तगर्त सुडान में उत्पन्न वतर्मान संकट के कारण देश के विभिन्न एयरपोटर्/पत्तन पर आने वाले बिहार के निवासियों को राज्य आने हेतु वायुयान/रेल मागर् यात्रा का किराया/टिकट की राशि का भुगतान करने हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीषर्-2245-02-112-0002 -जनसंख्या निष्क्रमण मद (राज्य संसाधन) से व्यय किए जाने की स्वीकृति दी गई।

आपदा प्रबंधन विभाग के ही अन्तगर्त मणिपुर में उत्पन्न वतर्मान संकट के कारण बिहारी छात्रों को सुरक्षित बिहार पहुँचाने हेतु वायुयान/रेल मागर् यात्रा का किराया/टिकट की राशि का भुगतान करने के निमित स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीषर्-2245-02-112-0002 -जनसंख्या निष्क्रमण मद (राज्य संसाधन) से व्यय किए जाने की स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य विभाग के अन्तगर्त ‘‘इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान चिकित्सा सेवा (संशोधन) नियमावली-2023’’ को स्वीकृत एवं लागू करने की स्वीकृति दी गई।