मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुयी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ;अत्याचार निवारण   अधिनियम 1995 के तहत गठित राज्यस्तरीय सतकर्ता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक

जब से हमें काम करने का मौका मिला है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण के लिये काफी काम किया गया है. मुख्यमंत्री

पुलिस महानिदेशक सभी पुलिस अधीक्षकों के साथ लंबित कांडों के अनुसंधान की महीने में कम से कम एक  बार नियमित समीक्षा करें ताकि मामलों का निष्पादन तेजी से हो सके।

पुलिस महानिदेशक विशेष अभियान चलाकर लंबित काण्डों का अनुसंधान कराकर निधार्रित 60 दिन के अन्दर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कराएं।

जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक जिलों में दर्ज मामलों की समीक्षा करें एवं पीड़ित व्यक्तियों को ससमय मुआवजा राशि का भुगतान सुनिश्चित करायें।

पटना 23 दिसम्बर 2021

मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित  सम्वाद  में   अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ;अत्याचार निवारण  अधिनियम 1995 के तहत गठित राज्य स्तरीय सतकर्ता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक हुयी। यह बैठक साढ़े चार घंटे से भी अधिक समय तक चली। बैठक में अनुसूचित जाति अअनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के सचिव श्री दिवेश सेहरा ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विगत बैठक की कायर्वाही एवं अनुपालन की विस्तृत जानकारी दी। समीक्षा के क्रम में अपर मुख्य सचिवए गृह विभाग, अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, अपर पुलिस महानिदेशक ;कमजोर वर्ग  निदेशक  सचिव विधि विभाग द्वारा इस संबंध में किए जा रहे कार्यो की जानकारी दी।
बैठक में पुलिस महानिदेशक के स्तर पर दोष सिद्धि निपटारे के लिये की गयी कारर्वाई, पीड़ित व्यक्तियों को दी जाने वाली राहत एवं पुनवार्स सुविधाओं तथा उनसे जुड़े अन्य मामलों की भी समीक्षा हुई। जिलास्तर पर गठित निगरानी एवं अनुश्रवण समिति के कायर्कलापों की जानकारी, विशेष लोक अभियोजकों के कायोर्ं की समीक्षाए संबंधित पदाधिकारियों के लिए नियमित रुप से प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण कायर्क्रम आयोजित करने के साथ.साथ अन्य कायर्वाही की भी जानकारी दी गयी।
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की बैठक में आप सभी सदस्य शामिल हुए हैंए इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूूॅ। सभी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ;अत्याचार निवारणद्ध अधिनियम से जुड़ी अपनी बातें एवं सुझाव रखे हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ;अत्याचार निवारणद्ध अधिनियम के तहत जो बातें सामने रखीं गई हैंए उसका एक पक्ष इस अधिनियम के अंतगर्त की जा रही कायर्वाही के संबंध में है तो दूसरा पक्ष अनुसूचित जातिध्जनजाति के हित में काम किये जा रहे कायोर्ं को और बेहतर ढ़ंग से क्रियान्वित करने को लेकर है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग संबंधित विभागों को जनप्रतिनिधियों द्वारा रखी गयी समस्याओँ एवं सुझावों से अवगत कराये ताकि उस पर तेजी से अमल हो सके। विभाग द्वारा की गई कारर्वाई के संबंध में भी जन प्रतिनिधियों को अवगत करायें। मुख्यमंत्री ने निदर्ेश देते हुए कहा कि पुलिस महानिदेशक सभी पुलिस अधीक्षकों के साथ लंबित कांडों के अनुसंधान की महीने में कम से कम एक बार नियमित समीक्षा करें ताकि मामलों का निष्पादन तेजी से हो सके। पुलिस महानिदेशक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अधिसूचित कायार्े की समीक्षा करें तथा विशेष अभियान चलाकर लंबित काण्डों का अनुसंधान कराकर निधार्रित 60 दिन के अन्दर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कराएं। कनविक्शन रेट बढ़ाने हेतु स्पीडी ट्रायल के लिए विशेष प्रयास करें ताकि समाज के कमजोर वगर् के सभी व्यक्तियों को ससमय न्याय मिल सके। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक जिलों में दजर् मामलों की समीक्षा करें एवं पीड़ित व्यक्तियों को ससमय मुआवजा राशि का भुगतान सुनिश्चित करायें। जिला स्तर पर गठित सतकर्ता एवं मॉनिटरिंग समिति के कायर्कलापों भी समीक्षा करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष लोक अभियोजकों की कायर् क्षमता की समीक्षा करें और योग्य विशेष लोक अभियोजकों को दायित्व सौंपे ताकि वे न्यायालय में बेहतर ढ़ंग से पक्ष रख सकें। इस अधिनियम के तहत दजर् कांडों के त्वरित निष्पादन हेतु 9 अनन्य विशेष न्यायालयों के गठन की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूणर् करें। अनन्य विशेष न्यायालयों में इस अधिनियम के तहत दजर् मामलों की ही सुनवाई हो। अत्याचार होने पर घटना स्थल का निरीक्षण निश्चित रुप से हो। अगर संबंधित अधिकारी ऐसा नहीं करते हैं तो वरीय अधिकारी जाकर स्थल निरीक्षण करें। गृह विभाग एवं विधि विभाग कनविक्शन रेट में सुधार एवं लंबित मामलों में कमी लाने के लिए नियमित अनुश्रवण करे। चिकित्सा जांच प्रतिवेदन ससमय प्राप्त होए यह सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक अपने.अपने जिलों में कनविक्शन रेट में कमी और स्पीडी ट्रायल में सुधार लाने को लेकर लगातार समीक्षा करें। विधि विभाग यह सुनिश्चित करें कि गवाह ससमय कोटर् पहुंचे और उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ;अत्याचार निवारणद्ध अधिनियम के तहत जिलास्तर पर अत्याचार के पीड़ितध्आश्रितों को राहत अनुदान की स्वीकृति तत्काल दी जाय।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से हमें काम करने का मौका मिला है अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए काफी काम किया गया है। अनुसूचित जाति में से महादलित वगर् के लिए विशेष काम किया गया। बाद में सभी अनुसूचित जातियों को वह सारी सुविधायें दी गई। सरकार में आने के बाद सवर्े कराने के बाद यह पता चला कि 12ण्5 प्रतिशत बच्चे.बच्चियां जो स्कूल नहीं जा पाते हैंए उनमें ज्यादातर महादलित एवं अल्पसंख्यक वगोर्ं से आते हैं। सभी बच्चे.बच्चियों को स्कूल पहुंचाया गया। वषर् 2008 तक पूरे बिहार में 22ए000 स्कूल बनवाये गये। अनुसूचित जाति.जनजातियों के जिन संस्थानों के भवनों की स्थिति ठीक नहीं थी उन्हें अलग से ठीक कराया गया। शिक्षकों की बहाली की गई। पहले अनुसूचित जाति.जनजाति की क्या स्थिति थी सभी जानते हैं। हमलोगों के सरकार में आने के बाद से इस वगर् के लिए काफी काम किया गया है। आज की बैठक में शामिल सदस्यों ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण के कायोर्ं और बेहतर ढ़ंग से क्रियान्वित करने के लिए जो सुझाव दियेए विभाग उस पर भी तेजी से काम करे।
बैठक में पूवर् मुख्यमंत्री.सह.सदस्य बिहार विधानसभा श्री जीतन राम मांझीए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री श्री संतोष कुमार सुमनए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री श्री रामप्रीत पासवानए मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन मंत्री श्री सुनील कुमारए विधान सभा के उपाध्यक्ष श्री महेश्वर हजारीए सांसद श्री विजय कुमारए सांसद श्री आलोक कुमार सुमन सहित अन्य विधायकगणए विधान पाषर्दगण उपस्थित थेए जबकि दिल्ली से वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से सांसद श्री प्रिंस राज भी जुड़े हुए थे।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमारए मुख्य सचिव श्री त्रिपुरारी शरणए पुलिस महानिदेशक श्री एस0के0 सिंघलए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री विवेक कुमार सिंहए गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री चैतन्य प्रसादए मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमारए मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमारए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के सचिव श्री दिवेश सेहराए मुख्यमंत्री के विशेष कायर् पदाधिकारी श्री गोपाल सिंहए निदेशक अभियोजनए श्री प्रभुनाथ सिंहए सचिव विधि श्री फूलचंद्र चैधरीए अपर पुलिस महानिदेशकए कमजोर वगर्ए श्री अनिल कुमार यादव सहित अन्य वरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।