पटना-सोशल मीडिया पर मंत्रियों और अफसरों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वालों पर EOU करेगी कार्रवाई
विभागों के प्रधान सचिव,सचिव को EOU के ADG का पत्र
कोई सरकार की नीतियों को गलत तरीके से दुष्प्रचारित कर रहा हो तो उसकी सूचना भी EOU को देने की बात कही गई है
इस खबर के आते ही सियासी हल्के में मचा हड़कम्प
सोशल मीडिया यानी फेसबुक टि्वटर व्हाट्सएप टेलीग्राम पर बिहार सरकार के किसी मंत्री, सांसद, विधायक या सरकारी अफसरों के खिलाफ आपत्तिजनक या अभद्र टिप्पणी करने पर अब कानूनी कार्यवाही होगी. इतना ही नहीं झूठ या भ्रम फैलाने वाले पोस्ट करने वाले लोगों पर समूह और संस्था की कार्यवाही की जांच दायरे में आएगी.
आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने बिहार सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव और सचिव को पत्र लिखकर ऐसे किसी पोस्ट की शिकायत करने को कहा है. सोशल मीडिया पर गलत तरीके से सरकार या सरकार से जुड़े किसी भी व्यक्ति या कर्मचारी के खिलाफ अगर किसी ने गलत टिपण्णी की तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
बिहार सरकार की ओर से जारी नए फरमान के मुताबिक प्रतिष्ठा हनन या छवि धूमिल करने के आरोप में ऐसा करने वाले लोगों के विरूद्ध आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और जांच की जाएगी. साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए राज्य में ईओयू को नोडल एजेंसी बनाया गया है. साइबर क्राइम से जुड़े मामलों की जांच में वह स्थानीय पुलिस को भी सहयोग देती है. चूंकि भ्रामक या आपत्तिजनक पोस्ट साइबर क्राइम की श्रेणी में आएगा, लिहाजा ईओयू की ओर से यह पत्र लिखा गया है.
सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति या संस्थान के साथ सरकार की प्रतिष्ठा का हनन होता है या किसी की छवि धूमिल होती है, तो इसके लिए ऐसा करने वाले लोग खुद जवाबदेही होंगे और उनके खिलाफ अब कड़ा एक्शन लिया जायेगा. बिहार सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आपत्तिजनक या तथ्यहीन पोस्ट करने पर अब कार्रवाई होगी.
माननीयों के साथ किसी सरकारी अधिकारी-कर्मचारी या अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा का हनन या छवि धूमिल करने के लिए सोशल मीडिया पर किए जानेवाले आपत्तिजनक, भ्रामक या अभद्र टिप्पणी की शिकायत मिलती है तो नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के मामले में सरकार के आदेश पर तेजस्वी यादव का बयान
मुख्यमंत्री जी शायद लोकतंत्र भूल गए है की बिहार से शुरू हुई थी अभिव्यक्ति की आज़ादी कैसे छीन सकता है अगर आप अच्छा काम करेंगे तो कैसे कोई टिपण्णी करेगा ये डबल इंजन की सरकार ऐसे ही करेगी आप धरना नहीं करने दे रहे है जो स्थल बनाया गया है नितीश जी को किस बात से खतरा है इस कानून को सरकार से तुरंत वापस लेना चाहिए मुख्यमंत्री जी के आदेश पर ये कानून लाया गया है आप किसी का मुँह नहीं बंद कर सकते ये समझाना होगा सूबे में भ्रस्टाचार बड़ा है और वो भीसममितामह है हिम्मत है तो गिरफ्तार करे
राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि सोशल मीडिया पर माननीयों के खिलाफ नहीं बोलने को लेकर राज्य सरकार द्वारा निकाले गए आदेश के हमलोग खिलाफ हैं।
